*अवैध गौण खनिज उत्खननावर राज्य सरकारची कडक नजर दंडात्मक कारवाईसाठी पंचनामा आणि स्थळपाहणी अनिवार्य !*
*मराठा दरबार न्यूज*
बुलढाणा -
*सोपान पाटील*
राज्यात वाढत्या अवैध गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक
आणि साठा प्रकरणांमुळे महसूलाचे नुकसान व पर्यावरणीय हानी होत असल्याच्या तक्रारींनंतर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने नवीन कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४८ (७) आणि (८) नुसार होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईत मनमानी टाळण्यासाठी पंचनामा, स्थळ पाहणी आणि आरोपीला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा आदेश महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सदानंद गो. मोहिते यांनी राज्यपालांच्या आदेशाने जाहीर केला आहे.
शासनाच्या निदर्शनास आले की, अनेक प्रकरणांमध्ये तहसिलदार किंवा वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांनी पंचनामा न करता किंवा स्थळ पाहणी न करता थेट दंडात्मक आदेश दिले, ही प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि माध्यमांकडून प्राप्त
झाल्या, त्यामुळे शासनाने ही प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी पुढील पावले उचलली आहेत.
पंचनामा अनिवार्यः अवैध खनिज उत्खनन, वाहतूक, साठा किंवा यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री / वाहने आढळल्यास परवानाधारक, खाणपट्टाधारक, वाहनधारक आणि पंचांच्या उपस्थितीत पंचनामा करणे आवश्यक आहे. जागेवर आरोपी नसल्यास त्याची नोंद पंचनाम्यात करावी.
स्थळ पाहणीची खात्रीः पंचनामा झाल्यानंतर तहसिलदार किंवा
उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन पंचनाम्याची सत्यता तपासावी.
बाजू मांडण्याची संधीः कारवाई करण्यापूर्वी आरोपीला पंचनाम्याची प्रत देऊन त्याची बाजू मांडण्याची पोग्य संधी द्यावी.
तहसीलदारांचा जबाबदारीने आदेशः तहसीलदारांना दंडात्मक आदेश देताना प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून किंवा स्पष्ट अभिप्राय नोंदवूनच आदेश पारित करावेत.
अपील प्रकरणातील पारदर्शकताः वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांकडे अपील झाल्यास, आवश्यकतेनुसार स्थळ पाहणी करून किंवा कालावधी व परिस्थिती तपासूनच निर्णय घ्यावा.
राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर खनिज उत्खननामुळे महसूल घटत असून, पर्यावरणीय परिणामही गंभीर स्वरूपाचे होत आहेत. ही परिस्थिती रोखून महसूल व पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी हे परिपत्रक २९ जुलै २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आले आहे.
