माहितीचा अधिकार – लोकशाहीचा श्वास: माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात जनतेची लढाई
लेखक: माहिती अधिकार कार्यकर्ता शेगांव
मुख्य संपादक - मराठा दरबार न्यूज 9923039503
माहिती अधिकार कार्यकर्ता शेगांव तांलुका
2005 साली भारतात माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act) लागू झाला, आणि त्यानंतर सामान्य नागरिकाला प्रशासनाकडून माहिती मागण्याचा आणि ती वेळेत मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला. मात्र दुर्दैवाने, अनेक वेळा हा अधिकार कागदावरच राहतो आणि माहिती मागणाऱ्या नागरिकांची अडवणूक केली जाते. सरकारी कार्यालयातील काही माहिती अधिकारी हेतुपुरस्सर माहिती लपवतात, उशीर करतात किंवा माहिती इतर विभागाकडे आहे असे सांगून जबाबदारी झटकतात. अशा वर्तनाला कायद्याने शिक्षा आहे, आणि हे सामान्य जनतेने समजून घेणे आवश्यक आहे.
माहिती अधिकार कायद्यातील महत्त्वाची कलमे
कलम 5(4) आणि 5(5): माहिती दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे असल्यास...
जेव्हा माहिती अधिकारी (PIO – Public Information Officer) म्हणतो की, "ही माहिती माझ्याकडे नाही, ती दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे आहे," तेव्हा तो या उत्तराने स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाही. कारण कायद्यातील कलम 5(4) नुसार, जर आवश्यक माहिती दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे असेल, तर PIO ने त्या अधिकाऱ्याची मदत घ्यावी लागते. आणि त्या अधिकाऱ्यावरही माहिती देण्याची जबाबदारी येते, कारण कलम 5(5) नुसार, अशा सहाय्यक अधिकाऱ्याला PIO मानले जाते.
कलम 6(3): माहिती इतर विभागात असल्यास
कधी कधी असे होते की अर्ज केलेला PIO चुकीच्या विभागात असतो आणि माहिती दुसऱ्या विभागात असते. अशावेळी कलम 6(3) नुसार, संबंधित PIO ने त्या अर्जदाराचा अर्ज 5 दिवसांच्या आत योग्य विभागाकडे पाठवावा आणि अर्जदाराला याची माहिती द्यावी लागते. जर असे न केल्यास तो कायद्याचा भंग ठरतो.
कलम 7(1): माहिती देण्याची वेळ
कायद्यानुसार, PIO ने माहिती 30 दिवसांच्या आत द्यावी लागते. जर माहिती अर्जदाराने जीवन व स्वातंत्र्याशी संबंधित कारणांसाठी मागितली असेल, तर ही माहिती 48 तासांच्या आत दिली पाहिजे. ही वेळ गाठली नाही, तर ती कायदेशीर उल्लंघन मानली जाते.
उद्देशाने माहिती लपवणं किंवा अडवणूक – गंभीर गुन्हा
बरेच वेळा माहिती अधिकारी मुद्दाम माहिती देत नाहीत, अर्ज फेटाळतात, गैरसमज निर्माण करतात किंवा अर्जात त्रुटी असल्याचे सांगून अर्जदाराला दम देतात. काही वेळा तर अर्जदारास अधिकाऱ्यांकडून धमक्या, अपमान, किंवा मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. हे सर्व प्रकार कायद्याच्या उद्देशाला छेद देणारे असून त्यावर गंभीर कारवाई होऊ शकते.
कलम 18(1)(c): माहिती न मिळाल्यास तक्रार
जर PIO ने माहिती दिली नाही किंवा चुकीचे कारण सांगून फेटाळले, तर अर्जदार माहिती आयोगाकडे (State/Central Information Commission) कलम 18(1)(c) नुसार तक्रार करू शकतो. आयोग या तक्रारीवर सुनावणी घेतो आणि PIO ला कारणे सांगण्यास भाग पाडतो.
कलम 20(1): दंडाची तरतूद
जर माहिती अधिकारी दोषी आढळला, तर कलम 20(1) नुसार, त्याच्यावर दररोज रु. 250 इतका दंड होऊ शकतो, जो एकूण रु. 25,000 पर्यंत जाऊ शकतो. तसेच आयोग त्या अधिकाऱ्याच्या सेवाविवरणात नोंद करून त्याच्या बढतीवरही परिणाम करू शकतो.
अपवित्र हेतूने केलेली अडवणूक
काही PIO किंवा कार्यालयीन कर्मचारी माहिती देताना उघडपणे अडथळे निर्माण करतात. काही वेळा हे राजकीय दबावाखाली किंवा भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी केले जाते. अर्जदाराची वयक्तिक माहिती शोधून त्याला त्रास देणे, इतर लोकांसमोर अपमान करणे किंवा माहितीचा अर्ज गायब करणे हे प्रकार सर्रास पाहायला मिळतात. याला कायदा कडक शिक्षा देतो. जर PIO ने मुद्दाम गैरवर्तन केले, तर आयोग त्याच्यावर फौजदारी कारवाईची शिफारस करू शकतो.
माहितीचा अधिकार – लोकशाहीचा श्वास
आज अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, आणि जागरूक नागरिक याच माहिती अधिकाराच्या मदतीने भ्रष्टाचार उघड करत आहेत. परंतु माहिती अधिकाराची यशस्वी अंमलबजावणी म्हणजे केवळ कायदा बनवून भागत नाही, तर तो प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भावना निर्माण करतो.
सामान्य नागरिकांनी काय करावे?
1. अर्ज करताना अचूक माहिती लिहा – स्पष्ट, संक्षिप्त, आणि उद्देश सांगणारे वाक्य वापरा.
2. कलमांचा उल्लेख करा – 5(4), 6(3), 7(1) याचा आधार द्या.
3. दाखले आणि मिळालेल्या नोंदी ठेवा – नंतर तक्रार दाखल करताना उपयोग होतो.
4. माहिती आयोगाकडे वेळेत तक्रार करा – दिरंगाई नको.
माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांचा अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र आहे. परंतु अधिकारी जर याचा गैरवापर करत असतील, किंवा हेतुपुरस्सर माहिती लपवत असतील, तर ते फक्त कायद्याचा भंग करत नाहीत, तर लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांनाही ठेच पोहोचवतात. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने सजग राहून माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर करावा आणि प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
मराठा दरबार न्यूज संपादक राजु पाटील घाटे 9923039503
